Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge er skuffet over at regjeringen ønsker en lakseskatt på 35 prosent og føler politikerne ikke har lyttet til fiskerinæringen.
Investeringer på 40 milliarder er utsatt, kansellert eller nedskalert i havbruket etter at regjeringen foreslo den nye grunnrenteskatten, ifølge Sjømat Norge.
Grunnprinsippene i lakseskatten ligger fast, konstaterer finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Han avviser Sjømat Norges forslag til skattemodell.
Det var ikke få som visste om forslaget til grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen. BI-professor Morten Kinander mener for mange hadde innsideinformasjon.