Nærings- og fiskeridepartementet skal bestille en ekstern utredning for å finne ut om et norsk forbud mot usaklig prisdiskriminering i dagligvarebransjen er i strid med EØS-avtalen.
Dagligvareleverandørenes forening (DLF) ser positivt på grep som skal bedre konkurransen i dagligvaremarkedet og redusere etableringsbarrierer, men mener samtidig at regjeringen foreslår feil medisin.
Reitan Retail og Oda Norway har i dag sendt inn høringssvar til regjeringens forslag til forskrift om usaklig prisdiskriminering. De mener forslaget må forbedres på vesentlige punkter.